[Registration] उत्तर प्रदेश किसानों के लिए मुफ्त पंप सेट योजना – सब्सिडी कृषि कनेक्शन हिंदी में

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UP Free Water Pump Set for Farmers
UP Free Water Pump Set for Farmers

उत्तर प्रदेश किसानों के लिए मुफ्त पंप सेट योजना – Uttar Pradesh / UP Free Water Pump Set for Farmers / केंद्र सरकार द्वारा पंप प्रतिस्थापन के साथ कृषि विकास हेतु पायलट परियोजना (वेबसाइट minorirrigationup.gov.in) -: कृषि भारत जैसे बड़े राष्ट्र की रीढ़ है। फसल उत्पादन सीमाओं के अंदर करोड़ों लोगो को भर पेट भोजन खिलाने के लिए हमारे देश में भूमि पर्याप्त है, और यह अन्य देशों को निर्यात के माध्यम से केंद्र सरकार के लिए विदेशी राजस्व भी कमाता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि राज्य, साथ ही केंद्रीय सरकारों को, किसानों तथा खेती करने के तरीकों के विकास में अतिरिक्त पहल करनी चाहिए।

पानी और बिजली की कमी बड़े पैमाने पर वचारणीय मुद्दे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने कई सुधार नीतियां लागू की हैं, जिनका उद्देश्य भारत में कृषि का चेहरा बदलना है। उनमें से एक नए पानी के पम्प और पुराने पंपों को नए कुशल फार्म पंपों के साथ बदलना है।

पुराने पंपों को बदलने की नई योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने 4 मई, 2018 को की है। यह एक नई पहल है जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। कार्यान्वयन को प्रभावी और तेज बनाने के लिए, विभाग ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को भी शामिल करेगा।

यूपी किसानों के लिए मुफ्त पंप सेट योजना के लिए बजट

Budget for UP Free Water Pump Set for Farmers: अब तक, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के उचित विकास, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

  • उत्तर प्रदेश किसानों के लिए मुफ्त पंप सेट योजना का कार्यकाल – Duration of Uttar Pradesh Free Water Pump Set for Farmers

कृषि विकास योजना को थोड़े समय के लिए लागू किया जाएगा। यह “पांच साल की अवधि” के लिए चलेगा। इसके वास्तविक कार्यान्वयन, पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की सफलता पर निर्भर करेगा।

  • योजना के अंतर्गत मुफ्त कृषि पंप के लाभ – Free Framing Pump Benefits under the Scheme

एक बड़ी समस्या जो भारत में समग्र कृषि विकास को रोकती है वह है पुरानी कृषि उपकरणों का उपयोग। अधिकांश किसान अभी भी पुराने और अक्षम पंपों को लगाते हैं जो बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार इनको खत्म करना चाहती है और अत्याधुनिक आईओटी पंप सेट (Advance IOT Pump Set) स्थापित करना चाहती है। केंद्र सरकार किसानों से कोई पैसा नहीं लेगी। इसके अलावा, सरकार किसी रखरखाव या मरम्मत के लिए भी भुगतान करेगी। नि: शुल्क मरम्मत 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

  • किसानों तथा कृषि उपकरण सांख्यिकी व डाटा – Farmers & Farming Machines Statics

अब तक, लगभग दो करोड़ पंप भारतीय किसानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हर साल मौजूदा संख्या में लगभग 5 लाख अतिरिक्त फार्म पंप जोड़े जाते हैं। बिजली विभाग ने अनुमान लगाया है कि इन सभी कृषि पंपों को सालाना आधार पर 173.2 बिलियन यूनिट की जरूरत है।

  • उत्तर प्रदेश किसानों के लिए मुफ्त पंप सेट योजना पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन – Pilot Project under Uttar Pradesh Free Water Pump Set for Farmers

इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन से पहले, केंद्र सरकार इसकी क्षमता का परीक्षण करना चाहती है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक पायलट परियोजना पहले ही लागू की जा चुकी है। लगभग एक पुराने पंपों को बीईई पंपों (BEE Pumps) के साथ बदल दिया जाएगा। ये फाइव-स्टार रेटिंग के साथ आते हैं और इसमें एक बेहतर कंट्रोल पैनल भी है। इन पंपों का अधिग्रहण 15 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। पुराने पंपों को नए सीआरआई पंपों (CRI Pumps) से बदल दिया जाएगा, और कोयम्बटूर में एक संगठन ने निविदा इस कार्य के लिए प्राप्त की है। यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य में 40,000 खेतों के किसानों हेतु लागू किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत वितरित किए गए पंपों की संख्या

Numbers of Pump Distribution under the Scheme: अब तक, CRI पंप निर्माण कंपनी कुल 43,000 IOT- संचालित उपकरणों की डिलीवरी कर चुकी है। अब तक, लगभग 18,000 इकाइयों को सफलतापूर्वक वितरण कर इन्हें लगा भी दिया गया है। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने 1,850 करोड़ रुपये का लाभ कमाने की सक्षम को हासिल किया। अपनी किटी में नए अनुबंध के साथ, कंपनी का लाभ 2018 – 2019 के दौरान 2,600 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। कंपनी 2022 के अंत तक 5000 करोड़ रुपये लाभ तक पहुंचने की इच्छा रखती है।

  • नए पम्पों से कम बिजली की खपत में सहायता – Help in Less Power Consumption by New Pumps

उच्च बिजली खपत करने वाले पंपों का उपयोग बिजली उत्पादन इकाइयों पर भी कर लगा रहा था। इन नए पंपों के लगने से ईईएसएल बिजली की बर्बादी पर भी अंकुश लगा सकेगा। एक अनुमान अनुसार ये पंप 349 मिलियन यूनिट बिजली का खर्च कम करेंगे। उस की लागत लगभग 139.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। धन का उपयोग अन्य राज्य सुधारों तथा योजनाओं में किया जा सकता है।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप http://minorirrigationup.gov.in/ वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप विभाग के अधिकारीयों से भी इस योजना हेतु आवश्यक जानकारी ले सकते हैं जिसके लिए आपको 2286627 / 2286601 / 2286670 नंबरों पर कॉल करना होगा।

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